पटवारी संघ ने सौपा ज्ञापन लगाया आरोप
“ई” डायरी मतलब सरकार का पटवारियो को बांधने और निगरानी रखने पा प्रयास
आलीराजपुर—– प्रदेश सरकार द्वारा पटवारी को अपने विभागीय कार्य को संपादित करने के लिए सरकार ने डीडी डिजिटल कार्य हेतु नए तकनीकी फीचर्स की डायरी उपलब्ध कराया है। शासन साजन की इस व्यवस्था का विरोध करते हुए पटवारी संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार सरिता बालेचा को सौपा।संघ ने मांग की है कि उक्त व्यवस्था को तत्काल बंद किया जाए अन्यथा पटवारी संघ को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष नितेश अलावा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस एप्लीकेशन में पटवारी अपने निर्धारित हल्के में जाएगा तभी यह खुलेगा और इसके माध्यम से पटवारी अपनी लोकेशन के द्वारा अपने विभागीय कार्य को कर सकेगा। लेकिन इस फीचर की व्यवहारिक परेशानी यह है कि इससे सभी कार्य जो हल्के से न होकर कार्यालय से किए जाते हैं और कहीं ऐसे काम होते हैं जो तकनीकी रूप से बिना नेटवर्क के नहीं की जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में पटवारी को अपना कार्य करने में मिलते छोड़ते मोबाइल नेटवर्क की परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
कर्मचारी नेता नितेश अलावा ने बताया कि पटवारी राजस्व विभाग की रीड हैऔर फील्ड का कर्मचारी है जो फील्ड के साथ-साथ तहसील और जिला मुख्यालय के सभी तरह के राजस्व कार्यो को करने मौखिक रूप से निर्देश दे दिया जाता हैं।ऐसे में पटवारी वे सारे कार्य कार्यालय या घर में उपलब्ध मोबाईल नेटवर्क से कर लेता है,फलस्वरूप किसानों को भी आसानी रहती है। सरकार पटवारियो को बहुत ही कम भत्ता दिया जाता है।जिसके चलते अपने हल्के में आने जाने में परेशान होते है।
संघ के जिला अध्यक्ष अलावा ने बताया कि ई डायरी मतलब सरकार का पटवारी को अपने-अपने हलके में बांधने के साथ निगरानी करने का प्रयास है। पटवारी हमेशा से ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करता आया है, क्योंकि अधिकांश मामलों में विवादित प्रकरणों में पटवारी इसका निशाना बनते हैं। उसके बाद भी शासन स्तर पर पटवारी के आत्म सुरक्षा के संदर्भ में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है।ऐसे में ई डायरी के माध्यम से हल्के में रहकर कार्य करना पटवारी के लिए बहुत ही मुश्किल है। सरकार उक्त व्यवस्था तत्काल हटाये। अन्यथा पटवारी संघ को अन्य कार्य को भी बंद करके हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे।