कांग्रेस की पत्रकार वार्ता में बोली विधायक पटेल-
आदिवासी बहुल क्षेत्रो में सरकार के खनन के प्रयासों का होगा विरोध करेंगे आंदोलन
आलीराजपुर—-– आदिवासी बहुल क्षेत्र की हजारों हेक्टर भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू करने के साथ 600 हैकटेयर भूमि को खनन प्रक्रिया में लेने को लेकर कांग्रेस ने सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस के जिला कार्यालय पर जोबट विधायक सहित कांग्रेसी नेताओं ने सरकार के प्रयासों की आलोचना करते हुए बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
जोबट विधायक सेना पटेल,जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओमप्रकाश राठौर और जिला कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष महेश पटेल ने आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश, झारखंड और राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों में खनिज खनन हेतु केंद्र तथा राज्य शासन ने लाखों हैक्टेयर भूमि को चिन्हित कर लिया है, जिसमें जिले के जोबट विधानसभा में हजारों हेक्टेयर जमीन पर खनन हेतु ब्लॉक निर्धारित कर दिए हैं। वहीं समीपस्थ धार जिले में भी ऐसे ही अनेक ब्लॉक खनन हेतु नीलामी में शामिल किए गए हैं।
सन 2003 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अबुल कलाम ने अनुसूचित क्षेत्र के रूप में झाबुआ आलीराजपुर को घोषित किया था, परंतु राष्ट्रपति द्वारा इस क्षेत्र की अस्मिता के लिए दिए गए आदेश को भी सरकार द्वारा ताक पर रख दिया है।
इसके साथ कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में भी 17 अगस्त 2023 को किया गया हैं, ताकि आदिवासी बहुल इलाकों में खनन हेतु संशोधन किया गया हैं।
वर्तमान हालात यह हैं कि जोबट क्षेत्र में कम से कम छह ब्लॉक का सरकार द्वारा निर्धारण हो गया हैं और ये कुल भूमि करीब 4 हजार हेक्टेयर हैं यानी करीब 10हजार एकड़ भूमि। मप्र की सरकार इस मामले में पूरी तरह झूठ बोल रही हैं क्योंकि 8 सितंबर 2021 को ही इस योजना की पूरी जानकारी मप्र शासन के पास थी कि इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में खनन किया जाएगा। सरकार को आदिवासियों की चिंता नहीं हैं।इसलिये कांग्रेस सरकार के इस तरह के प्रयासों को विरोध करते हुए महा आंदोलन करेंगी।
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