अगले 6 वर्ष तक चुुनाव से किया वंचित , आदेश के बाद जिले में बढ़ी राजनैतिक गर्मी
आलीराजपुर। प्रदेश के नगरीय प्रशासन द्वारा जिलामुख्यालय की नगरपालिका अध्यक्ष को दुकान आवंटन के आरोप में दोषी घोषित करने के साथ अगले 6 वर्षाे तक चुनाव लड़ने से भी वंचित किया है। स्वभाविक रूप से प्रशासन का यह फैसला तार्किक हो या संभावनाओं को तलाषता राजनैतिक आधार हो,लेकिन इस आदेष के बाद जिले से लेकर प्रदेष तक की राजनीति में हलचल मची हुई है। इसी के साथ षासन के फैसलों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी आरंभ हो गया है। जनचर्चा में उड़ती संभावनाओं की काल्पनिक सोच कहां जाकर रूकती है यह देखना दिलचस्प होगा। नपा अध्यक्ष सेना पटेल इस घटनाक्रम को राजनीति से प्रेरित बताकर आगे सारे विकल्प खुले होने का दावा कर रही है। वही षिकायतकर्ता विक्रम सेन ने षासन के आदेष का स्वागत करते हुए कहा है कि यह निर्णय काफी पहले आ जाना था।
क्या है घटनाक्रम
स्थानीय बस स्टैंड स्थित पुलिस चैकी के लिए आरक्षित कक्ष को दुकान बनाकर नीलामी कर दी गई थी। नपा परिषद ने इस कक्ष को मात्र 9 लाख में ही नीलाम कर दिया। जिसकी शिकायत तत्कालीन नपा उपाध्यक्ष विक्रम सेन ने की थी। इस शिकायत के बाद लम्बे समय से जांच चल रही थी। जाँच में मप्र शासन ने पाया कि बस स्टैंड पर बुनियादी शाला के पास कक्ष नम्बर 2 की नीलामी के सम्बंध में परिषद की सक्षम स्वीकृति के बिना ही विज्ञप्ति जारी की थी और उसे सुरेशचन्द्र कुमरावत को 9 लाख रुपये की बोली में आवंटित कर दी गई थी, लेकिन उसमें मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 109 की उपधारा (3) के परन्तु (दो) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार 50 हजार से अधिक मूल्य की दुकान नीलामी के सम्बंध में शासन स्वीकृति प्राप्त की जानी थी, जो नही की गई। वहीं जो मूल्य निर्धारित किया गया था उससे 6 लाख रुपये कम में दुकान नीलाम कर दी गई। ऐसी और भी अनियमितताए पाई गई। फलस्वरूप लंबे समय बाद शिकायत का निराकरण करते हुए मप्र शासन ने नपा अध्यक्ष को दोषी ठहराते हुए अयोग्य घोषित कर दिया। इसी के साथ आगामी 6 वर्षाे तक चुनाव से भी वंचित किया गया है।
ये बोले जिम्मेदार
राजनीतिक द्वेष, दुर्भावना के चलते यह कार्यवाही की गई है। इसमें मैं कहीं भी दोषी नही हूँ। मैं वकीलों से सलाह लेकर आगे की योजना बना रही हुं।
सेना पटेल – पूर्व नपा अध्यक्ष नगरपालिका परिषद आलीराजपुर।
इस कक्ष को तत्कालीन नपा परिषद के निर्णायक गण ने जनहित को ताक पर रखकर इसे दुकान के रूप में नीलाम कर दिया था। इसलिए मैने शिकायत की। अब शासन इस कक्ष को पुनः पुलिस चैकी के लिए आवंटित करे तो जनहित में निर्णय सही साबित होगा।
विक्रम सेन – पूर्व नपा उपाध्यक्ष आलीराजपुर।
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